कर उठाउन सडकमैै राखिन्छ बोर्ड : प्रहरीले देख्दैन कि, नदेखे जस्तै गर्छ ?

हेटौंडा । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग हुँदै चल्ने सवारी साधनबाट कर उठाएको भन्दै चौतर्फी विरोध भैरहेको छ । उपमहानगरपालिकाले बाइपास संकेत गरी बसपार्कतर्फ आउने बाटोमा ढाट राखी रसिदमा सडक मर्मत सम्भार शुल्क उल्लेख गरी पटके सवारी कर असुली गरिरहेको छ ।

तर एउटा स्थानीय तहले गरेको गैर कानुनी धन्दाको मुखदर्शक बनिरहेका छन्, प्रहरी प्रशासन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरको गेटसँगै अर्थात् हेटौंडा १ राप्तीरोडमा सडकको बीच भागमै राखिएको डिभाइडर र बोर्ड हटाउने ल्याकत राख्न सकेको छैन । हेभी सवारी साधनहरु बाईपासको बाटो भएर जानुहोला लेखेको बोर्ड सडकको बीचभागमै राख्दा सडक दुर्घटनाको जोखिम त छँदैछ, त्यसमाथि पनि उपमहानगरपालिकाले प्रहरी प्रशासनकै धज्जी उडाइरहेको छ ।

बोर्डको सानो भागमा चेकिङ हुँदैछ, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मकवानपुर लेखिएको बोर्डको बिषयमा ट्राफिक प्रहरी आफै अनविज्ञ छ । उक्त बोर्ड र लेखाइको बिषयमा आफूहरुलाई कुनै जानकारी नभएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख केशव प्रसाद अधिकारी बताउँछन् ।

उनको यो जवाफले ट्राफिक प्रहरी नागरिकमाझ कति उत्तरदायी छन् भन्ने पुष्टि गर्दछ ।
सडकको बीचभागमै राखिएको बोर्ड नदेख्ने ट्राफिकले सडक र सवारीको सुरक्षा कसरी गर्लान् ? सोझा÷साझा जनताको सानो गल्तिमा चिट काट्ने ट्राफिक प्रहरीले स्थानीय सरकारले नै गरेको गल्तीको ढाकछोपमा अझै कति झुट बोल्लान् कि साँच्चै थाहै नपाएका हुन् ? यो सबैको चासो बिषय हो ।

यता, आफ्नै कार्यालयको दैलो अगाडि नै सावारी छेक्न राखिएको डिभाइडर र बोर्डको बिषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर पनि अनविज्ञ बन्न चाहान्छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले राखेको बोर्डको बिषयमा अहिलेसम्म कुनै गुनासाहरु नआएको मकवानपुर प्रहरीका प्रमुख एसपी सीताराम रिजालले बताए ।

‘सबै सवारीहरु बजारक्षेत्रबाट गुुड्दा ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या हुने भएकोले आफूहरुले यसमा कुनै हस्तक्षेप नगरी बाईपासबाटै भारी सवारीहरु गुड्न दिइएको बताउँदै एसपी रिजालले भने, ‘कर उठाउने सम्बन्धनमा हामीलाई थाहा छैन । तर सवारी आवागमन सहज बनाउन उक्त बोर्ड राखेर बाईपासको बाटो खुल्ला गरेका हौं ।’
रिजालले थपे, ‘हामीले ट्राफिक व्यवस्थापन सहज होस् भनेर चुप लागेर बसेको हौं ।’ उनको यो भनाइले पनि प्रहरी प्रशासन नागरिकको हितमा भन्दा स्थानीय सरकारको चाकरीमा व्यस्त छ भन्दा फरक नपर्ला । दशकौंदेखि प्रहरी प्रशासनको प्रत्यक्ष मिलोमित्तोमा राष्ट्रिय राजमार्ग छेकेर मोजमस्ती गर्न पल्केका उपमहानगरपालिका गैर कानुनी काममा साथ सहयोग गर्न बसेको प्रहरी प्रशासनलाई कस्ले सुधार्ने ?

उक्त बाइपासको सडकबाट उपमहानगरपालिकाले गैर कानुनी ढंगबाट कर उठाएको भन्दै पटक÷पटक मुद्धा समेत पर्दै आएको छ । तर, उपमहानगरपालिकाले अदालतको फैसलाको अवज्ञा गर्दै सडक शुल्क उठाउन छोडेको छैन ।